गरीबों को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकता : सीएम योगी

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लखनऊ। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राचीन न्याय व्यवस्था की तारीफ करते हुये मंगलवार को कहा कि गरीब तबके को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है।  उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुये श्री योगी ने कहा कि त्वरित न्याय दिलाने के लिए उनकी सरकार कटिबद्ध है। अंतिम पायदान पर खडे व्यक्ति को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाना सरकार की प्राथम‍िकता है। इसके लिये न्यायिक क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जायेगा। सूबे को 500 टेली ला सेंटर मिलेंगे जिसे प्रदेश भर में फैले 62 हजार सामान्य सेवा केन्द्र मदद करेंगे। उन्होने कहा कि विषम हालात के बावजूद लोक अदालतें सफल रही हैं। अगर प्रशासन संवेदनशील हो जाए तो न्यायालयों में मुकदमों का बोझ हल्का हो सकता है।

लोक अदालतों के माध्यम से महिलाओं के पारिवारिक वादों का निस्तारण जल्दी संभव होगा। न्याय के क्षेत्र में यह नई क्रांति का शुभारम्भ है। न्याय आसानी से मिले, ये बहुत जरूरी है।  तहसील दिवस को समाधान दिवस में बदलने से अच्छे परिणाम सामने आयेंगे। प्राचीन न्याय व्यवस्था की तारीफ करते हुये श्री योगी ने कहा कि पुरानी न्याय व्यवस्था धर्म की व्यापक अवधारणा में समाहित थी। धर्म के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ दंड की व्यवस्था थी। वर्तमान में न्यायालय व्यवस्था को प्रदान कर रहे हैं। ब्रिटिश भारत ने भी उस व्यवस्था को स्वीकार किया। पुरानी व्यवस्था गहन मामलों को सुलझाने वाली रही है, जिसमें दंड के साथ प्रायश्चित की व्यवस्था थी।

 

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