रेडियों NGF के जरिए श्रोताओं को दी नालसा और हालसा पॉलिसी की जानकारी

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न्यूज़ एनसीआर, (उदयचंद माथुर) 15 फरवरी-पलवल | जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एंव चेयरमेन अशोक कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में अंतरराष्ट्रीय रेडियो दिवस के अवसर पर नालसा एक्शन प्लान के तहत रेडियो एन.जी.एफ कॉलेज में लाइव ऑन एयर विशेष प्रसारण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन रेडियो जॉकी जितेश पोसवाल व पैनल अधिवक्ता जगत सिंह रावत द्वारा किया गया। उक्त कार्यक्रम का संचालन रेडियो जॉकी जितेश पोसवाल ने किया। लाइव रेडियो कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एंव सचिव डॉ. कविता कांबोज ने रेडियो पर श्रोताओं को नालसा और हालसा की पॉलिसी और हर जरूरतमंद, असहाय और पीडितों को समर्पित न्याय सबके लिए के विशेष उद्देश्य के तहत जरूरतमंदों के कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की।
उन्होंने श्रोताओं को बताया कि आज बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, अनुसूचित जाति व पिछडे वर्ग के सदस्यों, ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी सालाना आमदनी 3 लाख या उससे कम हो, आपदा व दंगा ग्रस्त पीड़ित, जेल में बंद कोई बंदी, स्वतंत्रता सैनानी, कोई कर्मकार, कोई किन्नर समुदाय से, जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण के एडीआर सेंटर पलवल से अपने दीवानी, फौजदारी, राजस्व व प्रशासनिक मामलों में मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। उन्होंने फ्रंट आफिस, स्थायी लोक अदालत(जन उपयोगी सुविधाओं), मध्यस्थता केंद्र के बारे में भी विशेष तौर से श्रोताओं को समझाया। उन्हें आफिस के अलावा बाल वीर थाना, पुलिस थानों में मॉडल प्रोश्क्यूशन स्कीम व चलाए जा रहे कानूनी जागरूकता अभियानों, कानूनी व सेवा शिविरों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की। प्राधिकरण से मुफ्त कानूनी सहायता हर जरूरतमंद व असहाय का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि उक्त कार्यक्रम का उद्देश्य हर जरूरतमंद को उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक करना है, ताकि हर जरूरतमंद अपने संवैधानिक अधिकारों के हनन के विरूद्ध खडा हो सके। रेडियो के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता के विशेष प्रावधान का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना है।
रेडियो कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता जगत सिंह रावत ने श्रोताओं को बताया कि प्राधिकरण के निर्देशन में 13 गांवों में चलाए जा रहे ग्रामीण कानूनी संरक्षण एंव समर्थन केंद्रों तथा जिला जेल, महिला संरक्षण कार्यालय में, लॉ कालेजों में पैनल अधिवक्ताओं व पैराविधिक स्वयं सेवकों द्वारा चलाए जा रहे लीगल एड क्लिनिक के बारे में भी जानकारी प्रदान की। उन्होंने श्रोताओं को हरियाणा पीड़ित मुआवजा योजना 2013 व नालसा पीड़ित मुआवजा योजना 2018 के अंतर्गत पीडितों के पुनर्वास सम्बन्धी कानूनी अधिकारों के बारे में भी जागरूक किया। उन्होंने आगामी 9 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी जानकारी प्रदान की।

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