गांव मीरपुर में घर-घर जाकर ग्रामीणों को दी कानूनी जानकारी

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न्यूज़ एनसीआर, (उदयचंद माथुर) 11 सितंबर-हथीन |
समीपवर्ती गांव मीरपुर में जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एंव चैयरमेन अशोक कुमार वर्मा व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एंव सचिव डॉ. कविता कांबोज के मार्गदर्शन में नालसा योजना के अंतर्गत विशेष अभियान (एक कदम अधिकारों की ओर) के तहत विशेष कानूनी जागरूकता सेवा शिविर व घर-घर जाकर जागरूकता व पात्र पहचान अभियान का दो दिवसीय आयोजन पैनल अधिवक्ता जगत सिंह रावत व इंद्रजीत पी एल वी द्वारा किया गया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एंव सचिव डॉ कविता कांबोज ने बताया कि उक्त अभियान एक कदम अधिकारों की ओर का उद्देश्य है कि गांव में हर जरूरतमंद को उनके अधिकारों को सुलभता से प्रदान करवाने से है। जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करना व प्राधिकरण से मुफ्त सहायता हर जरूरतमंद का संवैधानिक अधिकार है। उक्त अभियान के तहत खंड हथीन के गांव मीरपुर को चुना है, जहां ग्रामीण विभिन्न समस्याओं से पीड़ित हैं और ज्यादातर जरूरतमंद सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हैं। उन्हें उक्त सेवा शिविर के माध्यम से सम्बन्धित विभागों की विभिन्न योजनाओं से अधिकार प्रदान करवाना है।
गांव में सेवा शिविरों व घर-घर जाकर जागरूकता अभियान में पैनल अधिवक्ता जगत सिंह रावत व इंद्रजीत पी एल वी ने ग्रामीणों को प्राधिकरण की सेवाओं, स्थायी लोक अदालत, हरियाणा पीड़ित मुआवजा योजना व विभिन्न सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं सहित हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी जागरूक किया। सेवा शिविर व घर-घर जाकर जागरूकता अभियान के अन्तर्गत विशेष तौर पर ग्रामीणों को मुफ्त कानूनी सहायता, पंचायत द्वारा सरकार से अनुदान लेने बारे, बुढापा, विधवा व निराश्रित, बौना पेंशन बनवाने, बुढापा पेंशन गांव में वितरित करवाने, असमर्थता प्रमाण-पत्र बनवाने, स्कूल में दाखिला व छात्रवृत्ति दिलवाने, राशन वितरण, जल व बिजली आपूर्ति की किल्लत, पानी निकासी की समस्या, मकान निर्माण के लिए अनुदान व सर्वे, रास्तों को पक्का करवाने, फसलों की बर्बादी के लिए मुआवजा, साफ-सफाई व कूड़ेदान रखवाने, गांव में चिकित्सालय व व्यायामशाला खुलवाने, स्कूल को अपग्रेड करवाने, बी पी एल राशन कार्ड बनवाने, श्रम विभाग में पंजीकरण, शमशान घाट की चारदीवारी, फिरनी को पक्का करवाने, बिजली की जर्जर तारों को बदलवाने, अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर लगवाने, सार्वजनिक स्थलों व बारात घर बनवाने सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए दर्ज भी किया गया। ग्रामीणों को कानूनी सलाह मुफ्त प्रदान की गई तथा प्राधिकरण सम्बन्धी पम्पलेट भी वितरित किये। दोनों दिन 303 ग्रामीणों जिनमें बच्चों से बुजुर्ग, महिलाओं, श्रमिकों, दिव्यांगों, किसानों, छात्रों आदि ने भाग लिया और अपनी समस्याओं को प्रस्तुत किया।

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