आयुक्त सुनील कत्याल ने किया जन-सेवाओं के रिकार्ड का निरीक्षण

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न्यूज़ एनसीआर, 08 दिसम्बर-फरीदाबाद | सेवा का अधिकार आयोग हरियाणा के आयुक्त सुनील कत्याल ने आज यहां लघु सचिवालय सेक्टर 12 स्थित उपायुक्त कार्यालय के सभागार कक्ष में हुड्डा नगर निगम राजस्व विभाग पुलिस तथा श्रम विभाग आदि के संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर जन्म सेवाओं की प्रगति की समीक्षा की। उपायुक्त अतुल कुमार ने आयुक्त कत्याल का फरीदाबाद पधारने पर जिला प्रशासन की ओर से स्वागत किया। बैठक में नगराधीश कु. बलीना एसडीम एवं हूड्डा के सम्पदा अधिकारी प्रताप सिंह एसडीम बडख़ल रीगन कुमार, नगर निगम बल्लबगढ़ के एसडीएम अमरदीप जैन, डीसीपी विक्रम कपूर, जिला राजस्व अधिकारी, तहसीलदार सहित अनेको अधिकारी उपस्थित थे।

सुनील कत्याल ने जिला के उक्त सभी सबंदित अधिकारियों द्वारा इस वर्ष उपलब्ध करवाई गई जन सेवाओं के रिकार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि आवेदक लोगो को सभी प्रकार की जनसेवा उनके निर्धारित अधिकार के अनुरूप तय समय के भीतर मिलनी चाहिए। इसके फलस्वरुप सीएम विंडो पर शिकायतों का बोझ कम होगा और लोगों की परेशानी में कम होगी।

उन्होंने कहा कि सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राज्यस्व से संबंधित 22 प्रकार की सेवाएं निर्धारित की गई है। जमाबंदी, फर्द, रजिस्ट्री एवं दिन के तहत समय सीमा में ही आवेदक को मिलनी चाहिए। इन सेवाओं का रिकॉर्ड रजिस्टर रखना लगाना भी अनिवार्य है। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे अपनी गत दो माह अक्टूबर व नवंबर 2017 की जन सेवाओं के रिकॉर्ड रजिस्टर की रिपोर्ट आगामी 10 दिनों के भीतर उनके आयोग के चंडीगढ़ कार्यालय में भिजवाएं।

आयुक्त कत्याल ने कहा कि जन सेवाओं को समय पर प्रदान करने पर लापरवाही बरतने व दोषी पाय जाने वाले अधिकारी पर नियमानुसार आयोग की ओर से फरीदाबाद 8 दिसंबर सेवा का अधिकार आयोग हरियाणा के आयुक्त सुनील कत्याल ने आज यहां लघु सचिवालय सेक्टर 12 स्थित उपायुक्त कार्यालय के सभागार कक्ष में हुड्डा नगर निगम राजस्व विभाग पुलिस तथा श्रम विभाग आदि के संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर जन्म सेवाओं की प्रगति की समीक्षा की आयुक्त अतुल कुमार ने आयुक्त कत्याल का फरीदाबाद पधारने पर जिला प्रशासन की ओर से स्वागत किया। बैठक में नगराधीश कुमार बलिंदर देवासी SDM एवं पदाधिकारी प्रताप सिंह SDM कुमार के HD नगर निगम उज्जैन जिला जिला के अभी तक लोगों की सभी प्रकार की जन सेवा उनके निर्धारित अधिकार के अनुरूप तय समय के भीतर मिलनी चाहिए। इसके फलस्वरुप सीएम विंडो पर शिकायतों का कोच कम होगा और लोगों की परेशानी में कब होगी।

उन्होंने कहा कि सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राज्य से संबंधित 22 प्रकार की सेवाएं निर्धारित की गई है। जमाबंदी फर्द रजिस्ट्री एवं दिन के तहत संबंध सीमा में समय सीमा में ही भवन को मिलनी चाहिए। इन सेवाओं का रिकॉर्ड रजिस्टर रखना लगाना भी अनिवार्य है। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे अपनी कर दो माह 2 माह अक्टूबर अक्टूबर व नवंबर 2017 की जन्म सेवाओं के रिकॉर्ड रजिस्टर की रिपोर्ट आगामी 10 दिनों के भीतर उनके आयोग के चंडीगढ़ कार्यालय में भिजवाएं।

आयुक्त कत्याल ने कहा कि जन सेवाओं को समय पर प्रधान ना करने पर लापरवाही बरतने वाले दोषी अधिकारी पर नियमानुसार आयोग की ओर से 25000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों के इस बारे अन्य आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।

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