पहले झुग्गी बस्ती के निवासियों का पुर्नवास करे सरकार, तभी हटेंगी झुग्गियां : दिल्ली उच्च न्यायालय

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नई दिल्ली। स्मार्ट सिटी की दौड़ में रोड़ा बन रही झुग्गियों को अब कानून का साथ मिल गया है। इस बाबत दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार और दिल्ली पुलिस से कहा कि पूर्वी दिल्ली की उस झुग्गी बस्ती के निवासियों को हटाया नहीं जाए जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग-24 को चौड़ा करने के लिहाज से हटाने के लिए नोटिस जारी किये गये हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल व न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) को झुग्गीवासियों के संबंध में यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश दिया जिन्हें 13 जनवरी को नोटिस जारी किये गये थे।

पीठ ने अधिकारियों से पहले लोगों के दस्तावेज सत्यापित करने को कहा, जो दावा करते हैं कि वे सालों से वहां रह रहे हैं और झुग्गी को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले नीति के तहत उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए। अदालत ने पुनर्वास के लिहाज से इलाके के झुग्गीवासियों और अधिकारियों की सहायता के लिए एक स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति की है। अदालत ने अगली सुनवाई अगले सप्ताह करने का फैसला किया। तब तक आयुक्त को अपनी रिपोर्ट देनी होगी।

 

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